• +91 8446500500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blog

Arun Developers, Pune

Arun Park, Opp. Aditya Birla Hospital,
Chinchwad, Pune - 411033

सदनिका खरेच स्वस्त होणार?


जीएसटी परिषदेची बैठक २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झाली. त्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असा एक निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार, सदनिका बांधकाम सेवेवर कराचा दर कमी करण्याचे सुचविले गेले आहे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून सुरू होईल, असे सांगण्यात आले आहे. बांधकामापैकी सदनिका बांधून त्याची विक्री करणे, या व्यवहारावर आज १२ टक्के कर भरावा लागतो. त्या ऐवजी सर्वसाधारण सदनिकांसाठी हा दर ५ टक्के करण्याचे ठरले असून, परवडणाऱ्या घरांसाठी १ टक्का असा दर असणार आहे. सदनिका खरेदी करणारांसाठी ही नक्कीच आनंदाची बातमी असणार आहे. परवडणारी घरे, म्हणजे ज्यांचे क्षेत्रफळ महानगरांमध्ये ६० चौरस मीटर व अन्य ठिकाणी ९० चौरस मीटर व कोठेही सदनिका असल्या, तरी त्यांची किंमत ४५ लाख रुपयांच्या आत असणे, इथे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. आज तारखेला ४५ लाख रुपयांचे घर घ्यायचे झाल्यास त्यावर १२ टक्के म्हणजे ५,४०,००० रुपये कर भरावा लागतो. नवीन कररचना अस्तित्त्वात आल्यावर साधारण माणसास ५ टक्के म्हणजे २,२५,००० रपये इतका कर भरावा लागेल, तर अल्प गटातील लोकांना केवळ ४५,००० रुपये कर भरावा लागेल. ग्राहकांसाठी ही नक्कीच आनंदाची बाब आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांना यात फार समाधान असेलसे वाटत नाही. कराचा दर कमी करताना एक बदल सांगितला आहे, तो असा, की ५ टक्के अथवा १ टक्का कर आकारताना व्यावसायिकांना करपरतावा म्हणजेच 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' मिळणार नाही. करपरतावा म्हणजे बांधकामासाठी ज्या वस्तू किंवा सेवा किंवा भांडवली वस्तू खरेदी केल्या असतील, त्यांवर भरलेल्या कराचा वापर आज ( ३१ मार्च २०१९ पर्यंत) करता येणे शक्य आहे. याचा परिणाम म्हणजे सेवा देणाराची खरेदी किंमत तरी कमी होते किंवा त्याला भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये दिलासा मिळतो. एक एप्रिलनंतर हा परतावा मिळणार नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांवरचा भार वाढणार आहे.

बांधकाम साहित्यावर सरासरी १८ टक्के व काही वस्तूंवर २८ टक्के करआकारणी होते; तसेच यासाठी घेतलेल्या मनुष्यबळ आणि आणि विविध स्वरूपाच्या सेवांवर १८ टक्के दराने कर भरावा लागतो. बांधकाम क्षेत्रात परंपरेने वस्तू ६५ टक्के आणि सेवा ३५ टक्के असे मानले जाते. म्हणजेच वस्तूवर (२८+१८/२) सरासरी २३ टक्के कर भरायला लागतो. तो हिशेबासाठी २१ टक्के धरला, तरी ६५ रुपयांच्या वस्तूवर १३.६५ रुपये कर भरावा लागतो व ३५ रुपयांच्या सेवांवर ६.३ रुपये इतका. या हिशेबाने १०० रुपयांवर १९.९५ म्हणजेच २० रुपये कर भरावा लागतो. आजघडीस ही २० रुपयांची रक्कम करपरतावा स्वरूपात परत मिळते. इथून पुढे तसे होणार नाही. परिणामी, बांधकाम व्यावसायिकाची खरेदी २० टक्क्यांनी वाढणार, हे सरळ आहे. कराचा परतावा न मिळाल्याने व्यावसायिक कराची रक्कम आपल्या खरेदीत मिसळून टाकेल व खरेदी किंमत वाढेल. खरेदीवर ५० टक्के वाढ (यात जमीन वगैरे गृहीत धरली आहे) धरल्यास आज १५० रुपयांच्या विक्रीवर १२ टक्के म्हणजे १८ रुपये कर आकारला जातो, तो भविष्यात १२० वर ५० टक्के वाढ करून विक्री किंमत १८० वर ५ टक्के म्हणजे ९ रुपये कर आकारला जाईल.

विक्री किमतीत कर मिळविल्यास काय होते, ते पाहू.

आज १५०+१८ = १६८ ला असलेली सदनिका भविष्यात १८०+९ = १८९ या किमतीस असेल. याचा अर्थ कर कमी झाल्याझाल्या किमती तातडीने वाढतील. गरीब निरागस माणसाने कराचे दर कमी झाले म्हणून आनंद साजरा करायचा, की एकुणात किमती वाढल्या म्हणून दु:खात पडायचे? यात सरकारी महसूल जाणार, बिल्डरला शिल्लक परतावा परत मिळतो, की नाही याची चिंता करावी लागेल; ग्राहक तर फसणारच. मग हे नक्की कुणासाठी? कशासाठी? कदाचित भारावलेल्यांची चार मते पडतील; पण कराच्या दृष्टीने पाहिल्यास 'भीक नको; पण कुत्रा आवर' अशी स्थिती आहे.



https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/will-the-house-be-really-cheap/articleshow/68244376.cms


Pune: Purandar township gets government's nod
Real Estate Slowdown: 5 Factors That Can Revive Th...

Related Posts

© 2019 Arun Developers. All Rights Reserved.